नया आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पारित – संसदीय समिति की प्रमुख सिफारिशें शामिल, जानें पूरी डिटेल
लोकसभा ने सोमवार, 11 अगस्त 2025 को संशोधित नया आयकर विधेयक 2025 (New Income Tax Bill 2025) को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश करते हुए बताया कि यह नया कानून पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, जो पिछले 60 साल से लागू था।
इससे पहले, 13 फरवरी 2025 को पेश किए गए मूल आयकर विधेयक को सरकार ने 8 अगस्त को वापस ले लिया था, ताकि संसदीय चयन समिति (Parliamentary Select Committee) और अन्य हितधारकों के सुझावों को शामिल कर एक व्यापक संशोधित ड्राफ्ट लाया जा सके।
📌 नए आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य
New Income Tax Bill 2025:-
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भारत की टैक्स प्रणाली को सरल और आधुनिक बनाना।
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डिजिटल टैक्सेशन और डेटा-ड्रिवन टैक्स कलेक्शन को बढ़ावा देना।
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टैक्स विवाद निपटान के लिए नई प्रणाली लाना।
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पुराने अधिनियम में मौजूद अस्पष्टताओं को खत्म करना और स्पष्ट कानूनी भाषा देना।
🏛 संसदीय समिति की भूमिका
31 सदस्यों वाली संसदीय चयन समिति, जिसका नेतृत्व BJP सांसद बैजयंत पांडा ने किया, ने 4,575 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें 285 सिफारिशें थीं, जिनमें से 32 बड़े बदलाव शामिल थे। सरकार ने लगभग सभी प्रमुख सुझाव स्वीकार कर लिए।
🔹 मुख्य सिफारिशें जो शामिल हुईं
1️⃣ “Beneficial Owner” की परिभाषा में बदलाव
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नए विधेयक में “लाभकारी स्वामी” की परिभाषा संशोधित की गई है, जिससे अगर किसी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों से लाभ मिलता है, तो वह अपने घाटे को आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकेगा।
2️⃣ इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड डिडक्शन की वापसी
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पहले ड्राफ्ट में हटाई गई इंटर-कॉरपोरेट डिविडेंड छूट को फिर से शामिल किया गया।
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म्यूनिसिपल टैक्स कटौती के बाद मानक 30% कटौती का प्रावधान।
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प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट डिडक्शन अब किराये पर दी गई (Let-Out) संपत्तियों पर भी लागू होगा।
3️⃣ व्यक्तिगत करदाताओं के लिए राहत
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‘Nil’ टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट जारी करने की सुविधा।
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अनजाने में हुई गलती पर पेनाल्टी माफ करने का विवेकाधिकार।
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छोटे करदाताओं के लिए विलंबित ITR पर भी रिफंड की अनुमति।
4️⃣ NPA की परिभाषा में स्पष्टता
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Non-Performing Assets (NPAs) की स्पष्ट परिभाषा दी गई है, ताकि टैक्स और बैंकिंग में होने वाले विवाद कम हों।
5️⃣ पेरेंट कंपनी और चैरिटेबल ट्रस्ट प्रावधान
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“Parent Company” की स्पष्ट परिभाषा।
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धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें गुमनाम दान (Anonymous Contributions) मिलने पर भी टैक्स छूट बनी रहेगी।
6️⃣ पुराने अधिनियम के संदर्भ हटाना
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आयकर अधिनियम, 1961 के सभी शेष संदर्भ हटाकर एक पूर्ण और विवाद-प्रतिरोधी नया कोड तैयार किया गया है।
💬 सरकार का बयान
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा —
“यह विधेयक न केवल टैक्स नियमों को सरल बनाता है, बल्कि पारदर्शिता और टैक्स अनुपालन को भी बढ़ावा देगा। हितधारकों के सुझावों को शामिल कर, इसे अधिक प्रभावी और स्पष्ट बनाया गया है।”
📊 इस बदलाव से क्या होगा फायदा?
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करदाताओं के लिए नियम होंगे सरल और पारदर्शी।
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डिजिटल टेक्नोलॉजी से टैक्स कलेक्शन में पारदर्शिता और तेजी।
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लंबे समय से चल रहे टैक्स विवादों में कमी।
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छोटे करदाताओं और ईमानदार बिज़नेस के लिए अनुपालन आसान।
🔍 निष्कर्ष
New Income Tax Bill 2025: नया आयकर विधेयक 2025 भारत की टैक्स प्रणाली में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। पुराने कानून की जटिलताओं को खत्म कर इसे ज्यादा स्पष्ट और आधुनिक बनाया गया है। यह बदलाव न केवल टैक्स कलेक्शन में सुधार लाएगा, बल्कि करदाताओं के भरोसे को भी मजबूत करेगा।
